काठमाडौं । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले कानूनविपरीत छ राहत शिक्षकको सरुवा गरेको छ । २०८० चैत ३१ गतेको पालिकाको शिक्षा समितिको ऐनविपरीतको निर्णयलाई हवाला दिँदै राहत शिक्षकलाई सरुवा गरेको हो।
जसमध्ये तीन शिक्षकले सरुवाको पत्र लिएर विद्यालयमा हाजिर भइसके भने बाँकी तीन शिक्षकले सरुवाको पत्र बुझेका छैनन्। तर, शिक्षा ऐन तथा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ५ मा राहत र अस्थायी शिक्षकको सरुवा नहुने व्यवस्था छ । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक अर्जुन ढकालले राहत र अस्थायी शिक्षको सरुवा हुने व्यवस्था कतै नभएको बताए।
उनले भने, ‘राहत र अस्थायी शिक्षकको सरुवा हुने व्यवस्था कतै पनि छैन। ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था नभएको कुरा हामीले कसरी गर्ने?’ गाउँपालिकाले राहत शिक्षकको सरुवाको सूची निकालेपछि केही शिक्षकले असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै निवेदनसमेत दिएका छन्। सरुवाप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै एक राहत शिक्षकले नेतृत्वभन्दा फरक राजनीतिक आस्थाकै कारण ऐनविपरीत सरुवा गरिएको आरोप लगाए। ‘निहीत स्वार्थका लागि शिक्षकको सरुवा गरेर पालिकामा आंतक फैलाउन पालिकाले खोजेको छ,’ ती शिक्षकले भने, ‘फरक राजनीतिक आस्था राखेकै कारण विना सहमति जबजस्ती पत्र लिन बोलाइएको छ।’
पालिकाको शिक्षा समितिले माइस्थान प्राविबाट राहत शिक्षक अनिता रायमाझीलाई बडिगाड–९ को जनता आधारभूत विद्यालयमा सरुवा गरेको छ। डाँफेपातल आधारभूत विद्यालयबाट राधिका चालिसेलाई बडिगाड–७ कै खड्ग जयन्ती माध्यमिक विद्यालयमा सरुवा गरिँदा बडिगाड–६ स्थित सुडकुडे प्राविबाट तुलसा अर्याललाई बडिगाड–१० को भानु आधाभूत विद्यालय पठाइएको छ।
त्यसैगरी कालिका प्रावि बडिगाड–१ बाट तुलसा दर्लामीलाई सोही वडाको खड्गदेवी प्रावि, बडिगाड–२ को सरस्वती प्राविबाट यदुलाल खराललाई सोही वडाको त्रिभुवन नमुना मावि, बडिगाड–७ को दिपतारा प्राविबाट दिनेश शर्मालाई सोही वडाको माझखर्क प्राविमा पठाइएको छ।
दर्लामी, खराल र शर्माले सरुवाको चिठी बुझेका छैनन्। स्थायी शिक्षक सरुवाको मापदण्ड हेर्दा पनि दुई वटै विद्यालयको सहमति र सँगै स्वयं शिक्षक सरुवाका लागि राजी हुनुपर्छ। तर, राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि ऐन र नियमावलीमा व्यवस्थै नभएको विषयमा पालिकाले जबरजस्ती गरेको छ।
२०८० चैत ३१ गतेको शिक्षा समितिको बैठकमा बढी दरबन्दी भएकोमा कम गर्ने र कम दरबन्दी भएकोमा थप गर्ने निर्णयमात्र भएको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा शिक्षा अधिकृत पूर्णबहादुर घर्ती बताउँछन्। ‘विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरबन्दी थप गर्ने निर्णय भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘राहत शिक्षकको सरुवाको विषयमा कुनै पनि निर्णय भएको छैन, नियमभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने कुरा भएन।’
तर, अहिले आएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेल भने आफूले २०८० चैत ३१ गते भएको निर्णय कार्यान्वयन मात्र गरेको दाबी गर्छन्। ‘म वैशाख १२ गते पालिकामा हाजिर भएको हुँ,’ उनले भने, ‘यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत(पूर्णबहादुर घर्ती)ले निर्णय गराउनुभएको रहेछ। मैले भएको निर्णय कार्यान्वयन मात्र गरेको हुँ।’
ऐन र नियमावली विपरीत भएको निर्णय कसरी कार्यान्वय गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यसअघि भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मेरो जिम्मेवारी हो।’
गाउँ शिक्षा समितिको निर्णय नै अवैधानिक
ऐनको परिच्छेद ३ को दफा १६ को ४ मा गाउँ शिक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार बारे खुलाइएको छ। गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति, स्वीकृति, विद्यालय सार्ने, गाभ्ने विषय समेटिएको छ।
यसका अलावा शैक्षिक योजना तयार गर्ने, विद्यालयहरूलाई आर्थिक अनुदान सम्बन्धी आवश्यक स्रोतको खोजी गर्ने, विद्यालयहरूको लेखा परीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक तोक्ने पनि पालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छन्।
साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने, शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न सूचकहरू विकास गर्ने शैक्षिक गुठीसँग गर्ने सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्ने, विशेषज्ञहरूको छनोट गरेर सूची प्रकाशन गर्नेलगायतका काम र कर्तव्य र अधिकार रहेका छन्। यसमा राहत र अस्थायी शिक्षकको सरुवाको निर्णय गाउँ शिक्षा समितिले गर्न पाउने व्यवस्था कतै पनि उल्लेख छैन।
तीन जनाको सरुवा सहमतिमै
गाउँ शिक्षा समितिले ऐनमै नभए पनि तीन जनाको सहमतिमै सरुवा भएको खुलेको छ। राधिका चालिसे, तुलसा अर्याल र अनिता रायमाझीको सहमतिमै उनीहरुको सरुवा भएको हो।
आफूहरूको सरुवा भने जबरजस्ती र राजनीतिक आस्थाका आधारमा भएको बाँकी तीन शिक्षक शर्मा, खराल र दर्मालीको दाबी छ।
उसो त पालिकाले नियम विपरीत सरुवा गरेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पालिकाले सुडकुडे प्राविमा कार्यरत राहत शिक्षक विष्णु केसीलाई बुद्ध मावि र किटेनी माविमा कार्यरत राहत शिक्षिका सिन्धु थापा श्रीषलाई भीमगिठे माविमा सरुवा गरेको थियो। यता विद्या प्रकाश प्राविमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक टेककुमार बुढालाई बडिगाड-१० को भानु आधाभूत विद्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
दुई थरी कुरा, कसको विश्वास गर्ने ?
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णबहादुर घर्तीले राहत शिक्षकको सरुवा आफ्नो पालामा नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कानून विपरीतको निर्णय मैले गरेको छैन, फाइल पालिकामै छ कसले प्रमाणिकरण गरेको छ हेरे भैहाल्यो नि !’ तर, अहिलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेल भने त्यसको खण्डन गर्छन्। उनी आफूले पहिल्यै भएको निर्णय कार्यान्वयन मात्र गरेको दाबी गर्छन्।
