तिलाचन पाण्डे, गुल्मी । मुसिकोट नगरपालिकामा बिना टेन्डर सिधै निर्माण ब्यबसायीलाई बिधालय भवनको निर्माण कार्यको जिम्मा दिएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रशारण प्रकाशन भएपश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यलय गुल्मीले बिधालयसंग भबन निर्माण सम्बन्धी सबै कागजपत्र माग गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय गुल्मीका सूचना अधिकारी लक्ष्मण पाण्डेका अनुसार नियम बिपरीत बिना टेन्डर सिधै निर्माण ब्यबसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको भन्दै भबन निर्माणसंग सम्बन्धीत सबै कागजपत्रहरु माग गरिएको र कागजपत्र पाउनका साथ अध्यनन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
पाण्डेका अनुसार निर्माणसंग सम्बन्धित कागजपत्रहरु प्राप्त भएपश्चात छानबिन गर्ने र कानुन बिपरीत भए आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यलय गुल्मीले फागुन ६ गते बिधालयलाई भबन निर्माणसंग सम्बन्धित कागजपत्रहरु उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्र पठाएको उहाँको भनाई छ ।
त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिकाले पनि बिद्यालयसंग लिखित जवाफ माग गरेको छ । नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटाले नियमबिपरित निर्माण कार्य गरेकाले बिद्यालयसंग लिखित जवाफ माग गर्नका लागि नगरपालिकाले केही दिन अगाडी पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
जापानी राजदुतावासबाट मुसिकोट नगरपालिका वडा नं २ देउरालीको नेपाल राष्ट्रिय त्रिभुवन माध्यमिक बिधालयमा कृषि प्राबिधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि सुबिधा सम्पन्न चारकोठे भबन निर्माणका लागि ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा बिधालय ब्यबस्थापन समितिले सिधै बिना टेन्डर निर्माण ब्यबसायी मार्फत निर्माण कार्य गराएको हो ।
बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिले २०७६ बैशाख १५ गते न्यू लिजा कन्ट्रक्सन प्रा लिलाई निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको बिधालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद आर्चायले जानकारी दिनुभयो । सम्झौता अनुसार २०७६ असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएपनि हालसम्म बिद्यालय भबनको ढलानको काम मात्र सकिएको छ ।
यता जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमूख लक्ष्मण पराजुलीले यस बारेमा बुझनका लागि आन्तरिक रुपमा टोली खटाइएको र बास्तबिकता के रहेछ भन्ने बिषयमा अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अन्र्तगत ५ लाख रुपैयाँसम्म तीनवटा कोटेशनको आधारमा खरिद बिक्री गर्न सक्ने र २० लाख भन्दा माथिको निर्माण वा सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा बिधुतीय माध्यमबाट बोलपत्र आहन गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ । तर यी कुनै प्रक्रिया नपुर्याई विद्यालयले सिधै निर्माण ब्यबसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ ।
