रुपन्देही,चैत्र ३ । प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने भएको छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बुधबार बसेको वैठकले स्थानीय तह र जिल्ला समन्व समितिलाई गरी रु. १३ करोड ६० लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश मन्त्रीपरिषद कार्यालयनका अनुसार बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २० लाख, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैंया अनुदान दिइने छ ।
त्यसैगरी सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैंया र प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैंया दिइने प्रदेश मन्त्रीपरिषद कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशभित्रका ७३ गाउँपालिकाले रु. १० लाख दरले अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई रु. ५ लाखका दरले ६० लाख दिइने छ । जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने र अनुगमन तथा वैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यसैगरी ५ कोरोना विशेष अनुदानको खर्च सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्य्विधि अनुसार गर्नुपर्ने प्रदेश मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकराले उपलब्ध गराएको अनुदानको रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ । रकम खर्चका लागि प्रदेश सरकारले मापदण्ड तयार गरिदिएको छ ।
प्रदेश सरकारले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत प्रदान गर्नुपर्ने भएमा खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्न पाउनेछन् । हिमाल खबरपत्रिकाबाट