रुपन्देही वैशाख ५ गते । कोरोना संक्रमणबाट बच्न गरिएको लकडाउनका बेला खाद्य संकट हुन नदिन किसानलाई प्रोत्साहनको जरुरी हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उत्पादित कृषि उपजको ढुवानी गर्न कृषि एम्बुलेन्स र किसानलाई सहजीकरणका लागि मल विउको व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने नयाँ नीति लिएको छ ।
किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउन र किसानलाई खेतीपातीका लागि आवश्यक पर्ने काममा समेत सघाउने मन्त्रालयको तयारी छ । किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बिक्रीमा कुनै समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने भएको छ । खाद्य तथा पशुजन्य वस्तुको आपूर्ति तथा बिक्री वितरणका लागि मन्त्रालयले अनुदान उपलब्ध गराएका ३४ वटा र थप १० वटा सरकारी गरी ४४ वटा पिक अप भ्यानलाई ‘कृषि एम्बुलेन्सको’ रुपमा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोभिड(१९ को मार जताततै परे पनि उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बिक्री वितरणका लागि ढुवानी सहज बनाउने गरी कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनको नीति लिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले शुक्रबार अनलाइनमार्फत कृषिजन्य वस्तु ढुवानीका लागि सहज बनाउन तथा हिउँदे खेती लगाउनसमेत सहजीकरण गर्ने गरी काम गरेको जनाएको छ ।
प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद घिमिरेले उत्पादक किसान, सहकारी संस्था तथा व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दरमा तरकारी, फलफूल, दूध माछा, मासु तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीको उपलब्धतालाई सहज बनाउन यस्तो नीति अपनाइएको बताउनुभयो । सचिव तेजबहादुर सुवेदीले किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई सहज रुपमा बिक्री वितरण तथा ढुवानीका लागि वातावरण मिलाउन मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
प्रत्येक जिल्लामा एक सम्पर्क कार्यालय तोक्ने र उक्त कार्यालयले मन्त्रालयले तयार गरेको ढुवानी साधन व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न पास उपलब्ध गराउने छ । बीउ मल रोग तथा कीटनाशक बिषादी चल्ला, दाना, चारो तथा घांँस परालको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र समयमा बाली थन्काउने तथा बाली लगाउने कार्यमा शारीरिक दूरी कायम राखी समयमै गर्ने गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
