छविलाल पाण्डे, बाग्लुङ ।
यतिबेला देश डेढ महिनादेखि लकडाउनमा छ । विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण विश्व त्रसित बनिरहेको अवस्था छ । यसबाट नेपाल समेत अछुत रहन सकेन विकास उन्मुख अवस्थामा रहेको नेपालमा कहिले भुकम्प, कहिले कोरोना कहिले भारतले गरेको नाकाबन्धि जस्ता ज*टिलताहरु निरन्तर आइपरेका छन् ।
कृषि प्रध्रान देश भनिएको नेपालमा अहिलेको लकडाउनले कृषि क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको छ । ६० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेको मानिँदै गर्दा देशको ४० प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादन कृषि रहेको मानिन्छ । यतिबेला गाउँगाउँमा कृषि उत्पादन तर्फ सबैको चासो बढेको छ । अध्ययन, व्यापार तथा रोजगारीका लागि शहर छिरेका व्यक्तिहरु अधिकाशं गाउँ केन्द्रित छन् । विदेशबाट घर आएका कतिपय युवाहरु समेत लकडाउनका कारण पुन विदेश जान नपाएर घरमै छन् । गाउँमा मकै लगाउने, गहुँ ,जहुँ लगायतका हिँउदे बालि स्याहार्ने, मकै गोडमेल गर्ने जस्ता कामको चापले गाउँघरमा कोरोनाको प्रभाब अर्थात (लकडाउनका प्रभाब) कमै देखिन्छ ।
गाउँका अधिकाशं समुदाय कृषि पेशामा निर्भर छन् । तर व्यवसायिक कृषकको संख्या भने अति न्यून छ । छ त केवल पुरानो शैलीको निर्वाहमूखि कृषि प्रणाली बर्षभरी गरेको मेहनत अधिकाशं परिवारमा बर्षभरीनै खान पुग्दैन । सरकारले कृषिको विस्तार र युवालाई कृषि क्षेत्रतर्फ होमिने गरी विभिन्न कार्यक्रम अगाडी सारेपनी गाउँतहसम्म खासै छुन सकेको छैन् । वास्तविक अधिकाशं किसानले सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् ।
उन्नत र व्यबसायिक कृषि क्रान्तिमा होमिन स्थानिय सरकारले समेत खासै चासो नदिएको पाईन्छ । अधिकाशं स्थानीय सरकारको नारा कृषि विकास भनीएपनी गाउँगाउँमा सडक खन्ने नाउँमा भएका खेतियोग्य फाँट समेत सडक निर्माण र सडक निर्माणकै क्रममा आएको भेल पहिरोले सक्नै आँटेको छ । खतेबारीमा लगाउने कुलो सडकले पुरिएको छ । जनप्रतिनिधीको नारा एकातर्फ व्यवहार अर्कातर्फ भएका कारणपनी कृषि क्षेत्रले अपेक्षाकृत सफलता पाउन नसकेको देखिन्छ ।
कहिँकतै व्यबसायिक रुपमा लागेका कृषहरुको पिर मर्का समेत स्थानिय तहले बुझन सकेको छैन् । लकडाउनका कारण प्रसस्त मात्रामा बाहिरी मुलुकबाट तरकारी फलफुल भित्रिँदै गर्दा गाउँघरमा कहिँकतै कृषकहरुले उत्पादन गरेको तरकारी फलफुलले बजार क्षेत्रमा यतिवेला राम्रो स्थान पाएको अवस्था छ । तर जति बजार माग हो त्यसरीनै पुग्न सकिरेहको अवस्था छैन् । गाउँमा उत्पादन गरीएको कृषि उपज व्यवसायिक रुपमा बजार पठाउने अवस्था अझै छैन् । उत्पादित बस्तु घरदेखि बजार लैजाने वातावरण व्यवसायिक कृषकको बाहेक अन्यको हालसम्म सृजना हुन सकेको छैन् सदियौँ पुरानो प्रणाली अझै कायम छ ।
व्यवसायिक प्रणालीको कमै मात्र विकास हुनु र निर्वाहमुखि कृर्षिको व्यवस्थापन विकास हुन नसक्नु र राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न नसकेको देखिन्छ । यतिवेला लकडाउनको नाममा एकबोरा चामल गरीव, विपन्न परिवारलाई वितरण गर्ने अभियानमा स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधी धमाधम जुटिएरहेका छन् । लकडाउन सुरु भएको हप्तादिन वित्न नपाउँदै अधिकाशं नागरीकको घरमा चुल्हो बल्न छोड्यो । लकडाउन बद्दै गए स्थानित तहले कतिदिन नागरीकलाई पाल्न सक्दछन् त ? जताततै यहि चर्चा चल्न थालेको छ । सरकारले अथवा जनप्रतिनिधीले जनतालाई एक बोरा चामल दिएर मात्र पुग्दैन ।
यहाँ त माछा चखाउन मात्र सिकाइयो तर माछा आफै मारेर खानु पर्दछ र धेरै भएको विक्री पनी गरीनुपर्दछ । भन्ने धारणाको विकास गराउन नसकेकै कारण नेपालमा गरीवीको संख्या घट्न सकेको छैन् । गाउँका आधा जसो परिवारले बर्षभरी मिहिनेत गरेर बर्षभरी खान पुग्ने उत्पादन गर्न सक्दैनन् । पुरानो शैलिको कृर्षिका कारण यस्तो अवस्था सृजना भइरहेको देख्न सकिन्छ । कृषिको नाममा लाखौँ बजेट विनीयोजन हुन्छ तर कार्यान्यनको चरणमा खासै प्रभाबकारी हुन सकेको पाइँदैन् । व्यवसायिक रुपमा लागेका युवाहरुको मुल्याँकन छैन् । उचित तालिम, सिप विकास ,उच्चतम प्रविधिको विकास, युवाहरुलाई प्रोत्साहन र लगानी व्यवस्थापन उत्पादित कृषिको बजारीकरण जस्ता महत्वपूर्ण विषयको जिम्मा स्थानिय सरकारले लिन नसकेका कारण कृषको उन्नती र प्रगति हुन सकेको छैन् ।
खाडि मुलुकमा वाध्यताबस पुगेका अधिकाशं युवाहरु गाउँमै मिहिनेत गर्न चाहान्छन तर स्थानिय तहले उचित वातावरण वनाउन नसकेकै कारण गाउँका खेतियोग्य जमिन बाँझो छन् । गाउँमा वर्तमान अवस्था बाहेक अन्य समयमा जेष्ठ नागरीक मात्र देख्न सकिन्छ । गाउँठाँउमा सम्भाबना नदेखेकै कारण प्राय युवाहरु सम्भावना खोज्न शहर बजार र बैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्था छ । व्यवसायिक रुपमा कृषि पेशामा होमिएका कृषकको मुल्यांकन छैन् । कृषकको नाममा फार्म दर्ता गरेर नेताको चाकडी गर्ने झोलेहरुले अनुदानको कार्यक्रम समेत हात पर्ने गरेको तिव्र गुनासो सुनिन्छ तर वास्तविक कृषकको मुल्यांकन नहुँदा उनिहरुले गरेको मिहिनेतनले समेत उचित स्थान पाउन नसकेको देखिन्छ ।
जनतालाई आत्मनिर्भर र पालिकालाई समृद्ध बनाउनका निम्ती कृर्षिलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने र जनप्रतिनिधीले त्यसको शशक्त भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशको सामाजिक र आर्थिक स्थितिको केन्द्रबिन्दु हाम्रो कृर्षि क्षेत्र अझै पनि पारिवारिक र निर्वाहमुखी अव्यवसायिक पद्धतिकै भएको कारण यो परिपाटी बदलि प्रविधियुक्त सामुहिक र व्यवसायिक कृषि प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ । साथै कृषकको उत्पादन बजारीकरणमा सरकारको भुमिका अपरीहार्य छ । भएको उत्पादन बजारीकरण हुन नसकेर कतिपय किसानहरु निराश छन् । प्रकृतिले समेत कृषकलाई निरन्तर ठग्ने गर्दछ त्यसका निम्ती आवस्यक विउपल, मल, विषाधी, तथा कृषक प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
यसो गर्न सकेमा बैदेशिक रोजगारीको निम्ती लाखौँ खर्च गरेर खाडी मुलुकमा पुगेका युवाहरुले गाउँमै सम्भावना देख्ने छन् । र गाउँ, समाज पालिका र देश कृषि क्षेत्रबाट अगाडी बढ्ने छ । अन्यथा जनताको निम्ती एकबोरा चामल बाँडेर मात्रै बाँढेर तपाईको पालिका समृद्ध बन्न सक्दैन । जनतालाई कृर्षि उत्पादन गरी आफै आत्मनिर्भर बन्ने वातावरण सँगै व्यवसायिक बनाउने वातावरण गराउनु जनप्रतिनिभीको मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ । त्यसैले भनिन्छ “माछाको स्वाद मात्र चखाएर पुग्दैन माछा पाल्न, मार्न खान र बेच्न पनी सिकाउनु पर्दछ” । लकडाउन थपिँदै जाँदा अवको निकास के हुने त ? जनतालाई सँधै चामल बाँढेर पुग्लात ? अव सबैले सोँच्ने कि ।