शक्तिशाली राष्ट्र चिनको उहान शहरमा पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरस (Covid-19) ले सन् २०२० को प्रारम्भ देखि नै विश्वमा महामारी को रुपमा फैलिदै गई सारा विश्वको मानव समुदायलाई नै आक्रान्त र त्राही त्राही बनाएको छ । यसले विश्वको आर्थिक, सामाजिक एंव सास्कृतिक संरचनालाई ध्वस्त बनाउदै गएको छ । विश्वको सम्पूर्ण शक्ति यसको कहरबाट पार पाउन तल्लिन रहेता पनि हाल सम्म यसको कुनै ठोस ओषधी पत्ता लाग्न सकेको छैन यद्यपी विश्व स्वास्थ्य संगठन र सम्पूर्ण शक्तिशाली राष्ट्रहरु यसको खोपको लागि प्रयासरत रहेको छ ।
यो माहामारीबाट सम्पूर्ण राष्ट्रहरु आक्रान्त रहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो खुला सीमाना रहेको देश यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन ।यसको सुरुवाती अवस्थामा नेपालमा पहिलो संक्रमित देखिएता पनि यसबारे कुनै ठोस सजकता अपनाएको पाइदैन जब फ्रान्सबाट नेपाल आएकी १९ वर्षिय युवतीमा संक्रमण पुष्टि भए पछि मात्र नेपाल सरकारले एक नोबेल कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरी सोही समितिको प्रतिवेदनको आधारमा विश्वका विभिन्न देशहरुले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अपनाएको मोडल बन्दाबन्दी (लकडाउन) नेपालले मिति २०७६÷१२÷११ गते देखि लागू हुने गरी घोषणा गरेको थियो ।
नेपालमा वन्दावन्दी घोषणा सँगै नेपालको सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, कलाकारखाना, शिक्षा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्र प्राय बन्द रहेको छ । यसरी बन्दावन्दी भएको पनि हाल ६५ दिन भन्दा वढी भै सकेको छ । यहाँ वन्दावन्दी कायमै रहेता पनि गएको दुई हप्तामा संक्रमितको संख्या उल्लेखिय रुपमा बढ्न गई २ हजारको आकाडा पार गरिसकेको छ । यो तथ्याङ्कले के जनाउँदछ भने वन्दावन्दीको उपलब्धताको मापन कसरी गर्ने भन्ने जस्ता प्रश्न उब्जाएको छ । जनतालाई सरकारको उपस्थितिको महसुस गराउने एक मात्र निकाय भनेको सार्वजनिक निकाय नै हो ।
यो बन्दावन्दीले सार्वजनिक निकाय केही अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने बाहेक सबै प्राय ठप्प नै भएको छ भने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको अनिश्चितकालिन घर विदा स्वीकृत भए जस्तो गरी घरमा नै बस्न बाध्य भएका छन् । यसरी जनताको घरदैलोमा सरकारले प्रदान गर्ने सेवा पुर्याउने संस्था यसरी अनिश्चित समय सम्म बन्द रहदा यसले जनमानसमा सरकारको कार्यविधि माथि समेत प्रश्न उब्जाएको छ । यसरी कहिले सम्म बन्द गर्ने ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण नहुँदै कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भनी कर्मचारी बर्गमा पनि त्रास फैलिएको छ ।
त्यसैले आजको समय भनेको प्रविधिको हो । तर हाल सम्म पनि नतिजामुखी प्रशासन भन्दा पनि प्रक्रियामुखी प्रशासन संयन्त्र विद्यमान रहेकोले यस तर्फ राज्यले सोच्नु पर्ने दिन आएको छ । नेपाल सरकारले मौजुदा ऐन कानून तथा नीति नियममा आवश्यक परिमार्जन गरी सधै बहसमा चर्चा हुँदै आएको Papar less Governance, E-Governance को माध्यमबाट सेवा प्रवाहप्रवाह गर्नु आजको आवश्कता र जन चाहाना पनि हो ।
लेखक : सुजन श्रेष्ठ कर्मचारी यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङ
