नेपालको संविधान २०७२ अनुसार हरेक बर्ष जेस्ठ १५ गते केन्द्रिय सरकार का अर्थमन्त्रीले संघीय सदन समक्षआगामी आर्थिक बर्ष का लागि बार्सिक कार्ययोजना सहितको नया बजेट पेस गर्नुपर्ने सबैधानिक ब्यबस्था अनुसार यश बर्ष पनि आ ब २०७७/७८ का लागि नेपाल सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रकम बिनियोजन गरेको छ ।
बिश्वब्यापी माहामारीको रुपमा रहेको कोभिड १९ को चपेटामा विश्व अर्थतन्त्र परिरहदा नेपाल त्यसवाट जोगिने संभावना रहेन परिणामस्वरूप नेपालको बजेटको आकारमा पनि गत बर्ष भन्दा करिब ३.८ प्रतिशत ले सँकुचन आयको देखिन्छ । देशको बजेटलाइ आर्थिक स्थिति झल्काउने ऎनाको रुपमा हेरिय जस्तै बजेटमा प्रस्तुत शिक्षाका लागि छुट्टाइएको रकम तथा कार्यक्रमले शिक्षाको अवस्था र सुधारको गोरेटोलाइ झल्काउने दर्पणको काम गर्दछ।
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटमा शिक्षा तर्फको बजेट अघिल्लो आर्थिक बर्ष को भन्दा ७ अर्ब ९५ करोड वृद्धि गरि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड पुर्याइएको छ जुन कुल बजेटको ११.६४ प्रतिसत हुन आउँछ। कुल बजेटको आकारमा आयको गिरावट को बाबजुद शिक्षामा लगानी वृद्धि गरिनु सकारात्मक नै हो। शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टाइएको बजेट बिशेश गरि उच्च शिक्षाका लागि १७ अर्ब ४३ करोड गत बर्ष देखि सुरु गरिएको दिवा खाजा कार्यक्रम देसैभरी लागू गर्न ७ अर्ब ५२ करोड रास्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६अर्ब छात्रवृत्ति मा २.७ अर्ब स्वयंसेवक शिक्षक परिचालनमा २ अर्ब २३ करोड रगिन पाठ्यपुस्तक छ्पाइ का लागि २ अर्ब ७६ करोड त्यसैगरी मेडिकल कलेज पुर्बाधार स्यानिटरी प्याड को ब्यबस्थापन लगायत मा करिब चार अर्ब रकम बिनियोजन भएको देखिन्छ।
उल्लेखित तमाम क्षेत्र र विषयमा बजेट बिनियोजन भइरहदा बिगत लामो समय देखि अति न्यून तलबमा शिक्षण गर्दै आयका बालबिकास का शिक्षकहरुको सन्द्र्भमा बजेट मौन हुनु अत्यन्तै दुखद विषय हो। बर्सेनि शैक्षिक अगुवा हरु शिक्षका नेता राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता हरुले यो बिसय लाई मुद्दा को रुपमा उठाउने सरकार तथा तिनका प्रतिनिधि हरुले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउने अनि निर्णय गर्ने तहमा पुगेपछि लत्याउने । यसरी हरेक बर्ष आशान्वित गराउने तर सम्बोधन नगर्ने परिपाटीले सम्रग औपचारिक शिक्षाको जग मानियको बालबिकास केन्द्र हरुमा कार्यरत शिक्षक हरुको भबिस्यलाइ नै अन्योलता तर्फ धकेलिरहेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब ३६ हजार को संख्यामा रहेका बालबिकास का शिक्षकहरु अहिले पनि मासिक ६००० तलबमा काम गर्दै आइरहेका छ्न ।
संविधानमा गरियको ब्यबस्था अनुसार प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्रहरुको सम्पुर्ण जिम्मा स्थानीय सरकार लाई भयतापनी शिक्षकहरुको तलब वृद्धि को सवालमा उनिहरु पनि मौन देखिन्छन् । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा नै बालबिकास शिक्षक हरुलाइ प्राथमिक शिक्षक सरह बनाइने चर्चा परिचर्चा भयपनी अन्ततः बजेटमा त्यो कुरा आयन । त्यस पछि २०७६ /७/१८ मा जारी गरियको रास्टृय शिक्षा नीति २०७६ को नीति न १०.२.४ मा बालबिकास शिक्षकहरुलाइ प्रचलित कानुनमा ब्यबस्था भयबमोजिम न्युनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको ब्यबस्था गरिनेछ भनियपनी सो हुन सकेन
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बिनियोजित बजेटमा दफाबार छ्ल फल का क्रममा सासद हरुले बालबिकासका शिक्षकहरुको बिसयमा कुरा उठायपनी स्रोत अभाब को कारण देखाउदै त्यसलाई कमजोर पार्ने काम संबंधित अधिकारी वाटै भयको देखिन्छ तर अघिल्लो आ ब मा प्रभाबकारी ढङ्गबाट काम हुन नसेकेका तथा सुरु नै नभयका कार्यक्रमहरु जस्तै स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन रास्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम हरुमा गरि करिब ८ अर्ब भन्दा बढी रकम बिनियोजित भैइरहदा यी शिर्षक हरुवाट केही रकम कटौती गरेर भयपनी कम्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन international labour organization ILO को मापदण्ड अनुसारको न्युनतम पारिश्रमिकको ब्यबस्थापन मात्र गरेको भयपनी जम्मा तीन अर्ब पचास करोड बजेटले सम्बोधन गर्न सकिने कुरालाइ सरकार ले स्रोतको अभाब देखायर पन्छिने कुराले बालशिक्षक हरु प्रती सरकार सदैव उदासिन भयको देखिन्छ।
गणेश चालिसे
