काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमै परिवार, आफन्त र निकटस्थ डाकेर जन्मदिन मनाइरहेका थिए। उनले जन्मदिन मनाइरहँदा सर्वोच्च अदालतले साँझ फैसला सुनायो। फैसला उनको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम विरुद्ध गयो।
चुनावको घोषणा गरेका ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला नगर्न अदालतलाई चेतावनी समेत दिएका थिए। यद्यपि, उनले त्यसो नभनेको प्रतिक्रिया दिए । तर, फैसला ओलीको वि-पक्षमा गयो। त्यो पनि ११ फागुनमा। ओली ७० औं जन्मदिन मनाइरहँदा । जन्मदिनमै फैसला आफ्नो वि-पक्षमा आएपछि ओलीका सामु अब तीन विकल्प मात्र बाँकी छन्।
पहिलो राजी-नामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने, संसदबाट अवि-श्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने या सं-कटका-ल घो-षणा गर्ने । तर, तीनवटै विकल्प उनका लागि सजिलो भने छैन । संसद पुर्नस्थापना भए पनि स-त्ता छाड्दैनन् प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभाको पु-नर्बहा-ली भनेको तत्कालका लागि समस्याको समाधान त हो तर दलहरुले भनेको जस्तै लोकतन्त्रको पूर्ण-बहा-ली होइन।
अहिले आन्दोलन उठिरहेका बेला यही संविधान, थुप्रै संवैधानिक व्यवस्था र आ-न्दोल-नमा स-रिक दलहरुमाथि पनि प्रश्न गरिएको छ । ती प्रश्नको सम्बोधन यिनै संसदीय दल र संसदभित्रैबाट गरिनुपर्छ तर त्यसअघि संसदको माहोल भिन्न हुनेछ । प्रतिनिधिसभा वि-घटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँ-तिँदा तुरुन्तै राजी-नामा दिनुपर्ने हो । उनले राजी-नामा दिए भने अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि नेताहरुको दौडधुप सुरु भइहाल्छ तर प्रधानमन्त्री ओलीको स्व-भाव र शै-लीले त्यस्तो संकेत गर्दैन।
सर्वोच्च अदालतले पतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बदर गरेसँगै पुस ५ गतेपछिको सबै निर्णयहरु बदर हुने भएको छ। आज मंगलवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त मु-द्दामा व्यापक छलफलपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अनुुमोदन गर्दै निर्वाचन घो-षणा गरेकी थिइन्। त्यससँगै पुस ५ गतेपछि गरिएका सबै नियुक्तिसमेत अदालतले खारेज गर्न भनेको आदेश दिएको छ। संसद विघटन संविधानसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चमा १३ वटा रिटहरु परेका थिए।
