काठमाडौँ: वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले आफुलाई एक अर्ब रुपैयाँको घुसको अफर आएको खुलासा गर्नुभएको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको आठौं राष्ट्रिय परिषद् उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले आफुलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नगर्नका लागि सो प्रलोभन आएको बताउनुभयो ।
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको एक महिना पछि विभागीय मन्त्रीले सो कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताउनुभयो।
गत माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो । मन्त्री आलेले आफुले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बद्मास कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको तर आफुले कसैलाई पनि भेट नगरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो।
‘मैले पद बहाली गरेको दिनदेखि काठ व्यवसायी, वनका केही बद्मास कर्मचारीलगायतले मलाई भेट्ने प्रयास गरे । मैले कसैलाई भेटिनँ। कसैलाई पनि भेट्दिनँ भनेँ । मैले कसैलाई भेट्दा पनि भेटिनँ। उहाँले भन्नुभयो, पछि हामी १ अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौ भन्ने कुरा पनि आयो। अनि मैले भनेँ– १ अर्ब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालोमोसो आफै दल्ने ? हुँदैन भनेर मैले इन्कार गरेँ।’
उहाँले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बदनाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आफुलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको पनि बताउनुभयो।
‘सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझायो । छानविन भइरह्यो तर वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज हुँदैन । यही कारणले गर्दाखेरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई यो (मन्त्रीको) जिम्मेवारी सुम्पिनुभयो । छिटो वैज्ञानिक वन खारेज हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरुको सहयोग र साथ पाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो, ‘आफू गतिलो भयो भने कसैले बिगार्न सक्तैन । हामीले र्याल चुहाउने पनि होइन । मन्त्रालयभित्र गर्नुपर्ने कामहरु अघि बढ्छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष हानी हुने काम मन्त्रालयले गर्दैन । जनताको अहित हुने काम गर्न बाध्य पार्यो भने मन्त्रीको पद १ मिनेटमा रिजाईन गरेर पद छोड्न म तयार छु।’
मन्त्री आलेले आफु सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला उपसमितिमा बसेर वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला वन अधिकृत, क्षेत्रीय निर्देशक, काठ व्यवसायी कर्मचारी लगायतले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको बताउनुभयो । यद्यपि मुलुकका विभिन्न स्थानको अवलोकन गर्दा कैलाली कञ्चनपुर लगायत स्थानमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा चुरेको दोहन भएको देखेपछि आफुहरुले सो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले वन नियमावली बनाउँदा पनि सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले कुनै पनि किसिमका प्रलोभनमा नपरी देश र जनताको हितलाई मध्यनजर गरि काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।
सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सबै प्रकारका वनको संरक्षण, प्रबन्ध, विकास, प्रतिफललगायत विषयमा ध्यान दिएको बताउनुभयो ।
परिषद्ले छलफल गरी वन तथा वातावरण क्षेत्रका विविध पक्षमा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “निष्कर्षले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नसमेत टेवा पुग्ने विश्वास छ । वन, वातावरण क्षेत्रलाई कसरी अझ बढी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमा उपयोगी हुने गरी निष्कर्ष आउनेछ र यसले सरकारलाई नीति निर्माणमा योगदान हुनेछ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको योगदान नभएको भए अहिले मुलुकका धेरै वनमा मरुभूमीकरण भइसक्ने जनाउँदै उहाँले ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र मुलुकका लागि गौरवको विषय भएको र यो नेपालका लागि मात्र नभई विश्वका लागि नै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । वनको विविध उपयोगका लागि वन क्षेत्रलाई कृषि वनका रुपमा पनि विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो।
श्रोत: ज्योती न्यूज
