गुल्मी: लोकप्रिय कार्यक्रमसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेटमा वृद्धभत्ता बढाउनेदेखि वेरोजगार युुवाहरुको आक्रोश कम गर्नेसम्मका लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्।
बजेटमा चालूतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२.६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात् ८४.२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात् १५.८ प्रतिशत रहेको छ । वित्त आयोगद्वारा निर्देशित सिद्धान्तको आधारमा बजेटले प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड,ससर्त अनुदानतर्फ ३५ अर्ब ८७ करोड,समपुरक अनुदानतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट संघ सरकारले दिएको अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरणकै रकमले निर्देशित हुनेछ । अर्थमन्त्रीले ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोडको घाटा बजेट पेश गरेका छन् । यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले वृद्ध भत्ता ४ हजार बनाउँदा कर्मचारीको तलब पनि बढाइदिएका छन् । बजेटमा राखिएका लोकप्रिय कार्यक्रमको लाभ प्रदेश सरकारले पनि पाउने निश्चित छ ।
बजेटमा गण्डकी
आउँदो आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकार बजेटको आकार घटाउने सुरसारमा छ । संघबाट करिब १५ अर्बको वित्तीय हस्तान्तरणको सिलिङ आएसँगै प्रदेश सरकार अघिल्लो वर्षको ३४ अर्ब चानचुनको बजेट घटाउने बाध्यतामा रहेको प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको बजेट चाहिँ चुनौतिपूर्ण देखिएको छ। संघीय सरकारले बजेट बढाएको छ। संघ सरकारले बजेट मात्र बढाएको छैन, प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने र हस्तान्तरण गर्न मिल्ने टुक्रे योजनाहरुलाई पनि संघीय बजेटमा समोवश गरेर संघीयता अझै कार्यान्वयनमा नआएको छनक दिएको छ।
स्वास्थ्य
बजेटमा कोभिड-१९ को महामारीसँग लड्नको गरिएको व्यवस्थाबाट गण्डकीले पनि लाभ लिन सक्नेछ । बजेट वक्तव्यमा कोभिडको उपचार र खोपको सुनिश्चितताको ग्यारेण्टी गरेको छ । यसका अलावा अक्सिजन प्लाण्टको स्थापना, निजी क्षेत्रले अक्सिजन प्लाण्ट बनाउँदा ५० प्रतिशत अनुदान तथा आयातमा भन्सार छुटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार थपिने अपेक्षा गरिएको छ । खासगरी गण्डकीको राजधानी पोखराले यो घोषणाबाट बढी लाभ लिनेछ । सबै प्रदेशमा संक्रामक रोग अस्पताल बनाउने घोषणाबाट गण्डकीमा स्थापना भएको संक्रामक अस्पतालको लागि संघीय सरकारको बजेट आउने छ । स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शैयाका अस्पतालको घोषणा कार्यान्वयनमा आउँदा प्रदेशमा संघको थप बजेट आउने छ भने जीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि थप केही रकम पाउने छ ।
जनजीविकाको लागि सरकारले गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा आए गण्डकीका जनताले पनि त्यसबाट लाभ लिन सक्नेछन् । पर्यटन उद्योगहरुसहित विभिन्न व्यवसायलाई स्वतः नवीकरणले पनि यहाँका व्यवसायीहरुलाई राहत दिनेछ । धानको बीउ खरिदजस्ता साना छुटको कुरादेखि बजेटले सबैखाले व्यवसायलाई राहतको प्याकेज ल्याएर लोकप्रियता कमाउन खोजेको देखिन्छ ।
चुनाव लक्षित बजेटले महिला, दलित, श्रमिकलगायत सबैलाई सम्बोधन गरेको छ भने मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीमा व्यावसायिक पशुपालन र स्याउको व्यावसायिक खेती र पर्वत स्याङ्जामा कागती खेतीलाई पनि सम्बोधन गरेको छ।
पेटबोलीमा उत्तरगंगा र कालीगण्डकी
यसअघि गण्डकी प्रदेशले आपत्ति जनाएको कालीगण्डकी डाइभर्सन र उत्तरगंगा जलाशययुक्त परियोजनालाई बजेटले सोझै सम्बोधन गरेको छैन । तर, नदी पथान्तरणका योजनाहरुको डीपीआर बनाउने कुरा भने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसका अलावा बजेटमा बूढीगण्डकी र उत्तरगंगाको निर्माण ढाँचा र स्रोत व्यवस्थापनबारे ध्यान दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
ताल तलैया संरक्षणको लागि भन्दै बजेटमा रुपाताल एकीकृत विकास परियोजनाको लागि २७ करोड छुट्याइएको छ । रुपाताल वृहत्तर परियोजनामा तालको क्षेत्र बढाउनेदेखि बेगनासतालको पानी लिफ्टिङसमको योजना समावेश छ । त्यसको लागि केही जग्गा अधिग्रहण पनि भइसकेको छ । अहिले छुट्याएको बजेट सो परियोजनाको लागि ‘टोकन मनी’जस्तो मात्रै छ। सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिव हुँदा ठूलो बजेट परेको सो परियोजना रणनीतिक महत्वले भने ठूलो छ
पर्यटन
बजेटमा कास्कीको पञ्चासे, मुस्ताङको आनी गुम्बा र कागबेनीको पूर्वाधार निर्माणको विषय समावेश गरिएको छ । यसैगरी जोमसोममा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र, फेवाताल वरपर साइकल टे«ल निर्माणको योजना ल्याएको छ । यी लगायतका विभिन्न पर्यटकी गतिविधिको लागि विनियोजन भएको बजेट तथा पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको निरन्तरताबाट पनि गण्डकीले लाभ लिन सक्नेछ ।
बन्दीपुरलाई पुनः जागृत गर्ने, पोखरा विमानस्थलको लागि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आउँदो साउनबाटै सञ्चालनमा आउने भनिएको विमानस्थलको लागि स्रोत व्यवस्थापन भइसकेको छ । ताप्लेजुङको सुकेदार विमानस्थलाई पोखराका स्वर्गीय नेता रवीन्द्र अधिकारीको नाममा समर्पण गरिएको छ ।
हिमाली जिल्लामा मासु उत्पादन र प्रशोधनलाई प्राथमिकता, उन प्रशोधन उद्योग, तनहूँको चिन्तुङटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, लोमान्थाङको युरेनियम संरक्षण कफी, चियालगायतका उत्पादनको ब्रान्डिङ, कोरोला नाकाको स्तरोन्नति, मुस्ताङमा आवासीय विद्यालय वौद्धिक अपांगता भएकाहरुको लागि प्रदेशमा आवासीय विद्यालय गोरखाको विरमकालीमा संघीय सरकारको खानेपानी परियोजना, स्याङ्जाको बयरघारी खानेपानी परियोजनाको लागि बजेट विनियोजन भएको छ भने जाइकाको सहयोगमा निर्माणाधीन पोखरा खानेपानी परियोजनाबाट आउँदो वर्षमा पानी वितरण गरिने उल्लेख छ।
कालीगण्डकी करिडोर, हेम्जा-नयाँपुल सुरुङमार्गको संभाव्यता अध्ययन काठमाडौं पोखरा रेलमार्गको डीपीआर ,बागलुङ र म्याग्दीमा प्राकृतिक विपत्तिबाट विस्थापितलाई पुनःस्थापित गर्ने,नवलपुर पूर्वको सदरमुकाममा पूर्वाधार विकास गर्नेदेखि पालुङटार सिंचाइ परियोजना,बेनीलाई नदी कटानबाट जोगाउन बजेट, धौवादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नेजस्ता परियोजनाहरुलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ।
साभार: ढोरपाटन न्यूज
