बागलुङ, ११ साउन– प्राइभेट फर्म राजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ अझै कार्यान्वयनमा छ । उक्त ऐनले नीजि व्यवसाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
औगोगिक व्यवसाय नियमाबली २०७६ ले भने उद्योग दर्ता गरेर चलाउनु पर्छ भन्ने मात्रै मान्यता राखेको छ । त्यस्तो उद्योग कुन संस्थामा दर्ता गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । ऐनको अनुसूचिमा निवेदनको ढाँचा बनाएर उद्योग बिभागमा दर्ता गर्न सकिने भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई पनि व्यवसायिक क्षेत्र हेर्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा उद्योग व्यवसाय दर्ताको प्रावधान छ । तर औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ ले अधिकार सूचिमा उद्योग दर्ताका प्रदेशभन्दा तल्लो तहमा पुग्ने परिकल्पना गरेको छैन । बजार अनुगमन नियमाबली २०७६ ले पनि उद्योगहरुको अनुगमनको काम घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाईनै दिएको छ ।
तर गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग व्यवसाय दर्ता, नविकरण लगायतको मापदण्ड र आफ्नो कानुन बनाएको छैन । जसले गर्दा पटक पटक स्थानीय पालिका र घरेलु कार्यालयबीच उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्ने बिषयमा विवाद हुने गर्छ । अहिले पनि कतिपयले स्थानीय पालिकामा दर्ता गरेर व्यवसाय चलाएका छन् । कतिपयले घरेलुमै दर्ता गरेका छन् । जब उनीहरुलाई ऋण चाहिन्छ त्यसपछि बैंकले स्थानीय पालिकामा दर्ता भएको संस्थालाई पत्याउदैन । त्यसपछि घरेलुमा दर्ता गर्न जाने क्रम चल्छ ।
यो क्रम चारबर्षदेखि निरन्तर छ भन्छिन्, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयकी प्रमुख गुमादेवी रिजाल । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार भन्दै साना तथा मझौला प्रकारका उद्योग धमाधम दर्ता गराएका छन् । उद्योग संचालनका लागि तोकिएको स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने, चारकिल्लाको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । दर्ता गरेबापत तोकिएको शुल्क राजश्व तिर्नुपर्छ । तर स्थानीय तहले लिन पाउने व्यवसाय कर असुलका लागि दर्ता आफै गरेको रिजाल टिप्पणी गर्छिन् ।
बैंकबाट ऋण लिन नपाएपछि भने व्यवसायीले घरेलुमा जाने गरेको बताए । ‘हामीलाई ऋण पनि चाहिन्छ, त्यसैले नगरपालिकामा दर्ता गरेर चल्दैन’ स्थानीय पूर्णबहादुर बिकले भने, ‘घरेलुमा दर्ता गरेपछि अनुदान समेत पाएका छौं ।’ उनले गत आर्थिक बर्ष मेसिन खरिदमा १ लाख ८० हजार अनुदान पाएको बताए ।
व्यवसायीले पनि दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तहमा दर्ता गर्न चाहेका छैनन् । ‘हामीले उद्योग संचालन गरेको, उत्पादन गरेको भनेर कर लिंदैनौं’ उद्योग अधिकृत रिजालले भनिन्, ‘दर्ता शुल्क मात्र लाग्ने हो, स्थानीय तहमा बुझाई गलत भएजस्तो लाग्यो ।’ २०७५ साल असार ३१ गते उद्योग बिभागले पठाएको परिपत्रमा पनि समितिको कार्यालयले गर्ने साबिककै काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
संघियता लागू भएपनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा अधिकार दिन नखोजेको पाइएकोले दोहोरो परेको बागलुङ नगरपालिकाका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘संविधानले नचिनेका धेरै कार्यालय खुलेका छन्, त्यसैले यस्ता समस्या आएका हुन्’ उनले भने, ‘अभैmपनि केन्द्रीकृत मानसिकताले उद्योग मात्र हैन, धेरै काममा असर परेको छ ।’
दोहोरो मापदण्ड बनेकोले स्थानीय पालिकामा दर्ता भएकालाई बैंकले नमानेको उनले बताए । ‘एकद्वार प्रणाली भएपछि बैंकले नमानी सुखै छैन’ उनले भने, ‘ठूलो उद्योग दर्ता गरेर चलाउने भए त्यसमा कानून बन्नुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारको कानुन नबनेपछि पुरानै संरचना व्युँताउने गरी काम भएको उनको टिप्पणी छ ।
स्थानीय तहलाई व्यवसाय कर सहितका आर्थिक क्रियकलाप गर्ने अधिकार दिएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीले उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, मापदण्ड बनाउने लगायतको काम प्रदेशमै भएको दावी गर्छन् ।
रिजालका अनुसार गत आर्थिक बर्षभरी बागलुङका ३ सय नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । व्यवसायतर्फ ३ सय २२ वटा दर्ता भएको रिजालले जानकारी दिइन् । एक आर्थिक बर्षमा ३ सय ४२ वटा उद्योग नविकरण भएको तथा ५ सय ४० व्यवसाय नविकरण भएका छन् । उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता भएपछि पहिलो पटक ५ बर्षमा र त्यसपछि दुइदुइ बर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उद्योग दर्तागर्न शुल्क नलाग्ने र व्यवसाय दर्ताका लागि भने १ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । –Dhorpatan News
