काठमाडौं । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले ऐनविपरीत गरिएको राहत शिक्षक सरूवाको निर्णय लुकाएको छ।
न्यूजखरीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर वैशाख १६ गते मागेको राहत शिक्षक सरुवाको निर्णयको प्रतिलिपि माग गरेको थियो। सूचना अधिकारीले सूचना दिन आनाकानी गरेपछि पुनः जेठ २० गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र लेखिएको थियो। दोस्रो पत्रपछि जेठ २९ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेलले पठाएको सूचनामा शिक्षक सरुवाको निर्णय समावेश छैन। उनले पठाएको सूचनामा शिक्षक सरुवाको विवरण मात्र उल्लेख छ।
दुई–दुई पटक निवदेन दिँदासमेत सूचना दिन अटेरी गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत पौडेलले ऐन विपरीत भएको राहत शिक्षक सरुवाको निर्णय नै लुकाएका हुन्। आधा मात्र सूचना आएपछि न्यूजखरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेललाई बिहीबार विहान सम्पर्क गरेको थियो। जवाफमा उनले ‘तपाईं आफ्नो काम गर्नुस्, हामी हाम्रो काम गर्छौं’ भन्ने जवाफ दिए।
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ अनुसार सूचना माग गरेको १५ दिनभित्र सूचना दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, डेढ महिनासम्म पनि निर्णयको प्रतिलिपि नदिनु स्वतः कानूनविपरी त भइसक्यो नै, यसले पालिकाको निर्णयलाई थप शंकास्पद बनाएको छ।
सूचना हक २०६४ को परिच्देद २ को ७ अनुसार निवेदकले माग गरेको स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्किने वा नष्ट हुने गरि सूचना दिन नहुने उल्लेख गरेको छ।
यदि त्यसो भए र निवेदनकर्ताले खोजेको जवाफ चित्तबुज्दो नआए नियमावली २०६५ को ५ बमोजिम उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। पालिकाले जेठ २९ गते उपलब्ध गराएको सूचनामा राहत शिक्षकको सरुवा कुन ऐन र नियमावलीमा टेकेर गरेको भन्ने खुलेको छैन। यसले पनि पालिकाले गरेको निर्णय वैधानिक नभएको पुष्टि गर्छ।
पालिकाले पठाएको सूचना अनुसार ६ जना प्रावि राहत शिक्षकको सरुवा भएको छ। जसमा तुलसी दर्लामीलाई कालिका प्रावि बडिगाड–१ बाट खड्गदेवी मावि बडिगाड—१ मा सरुवा गरिएको छ भने यदुलाल खरेललाई सरस्वती प्रावि बडिगाड—२ बाट त्रिभुवन मावि बडिगाड—२ मा सरुवा गरिएको छ।
त्यसैगरी राधिका चालिसेलाई डाँफेपातल आधारभूत विद्यालय, बडिगाड—७ बाट खड्ग जयन्ती मावि बडिगाड—७ मा पठाइँदा दिपतारा प्राविमा कार्यरत दिनेश शर्मालाई बडिगाड—७ कै माझखर्क प्राविमा सरुवा गरिएको छ।
अनिता रायमाझीलाई माइस्थान प्रावि बडिगाड—७ बाट बडिगाड–९ मा रहेको जनता आधाभूत विद्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने सुडकुडे प्रावि बडिगाड–६ मा कार्यरत तुलसा अर्याललाई भानु मावि बडिगाड—१० मा सरुवा गरिएको छ।
निर्णय नगरी शिक्षक सरुवा
गाउँपालिकाले सरुवाको निर्णय नै नगरी राहत शिक्षकको मनलाग्दाी सरुवा गरेको स्रोतको दाबी छ। कानूनमा राहत शिक्षकको सरुवा कतै पनि गर्न नपाइने व्यवस्था भएकै कारण निर्णयको प्रतिलिपि दिन नसकेको त्यहीँ कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्।
पालिकाले ६ जना राहत शिक्षकलाई दिएको पत्रमा भनिएको छ चैत ३० गते गाउँशिक्षा समितिको निर्णय अनुसार काजमा खटाइएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित कक्षा स्थगन, शिक्षक तथा विद्यार्थी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० लाई टेकेर अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि सरुवा गरिएको भन्ने उल्लेख छ।
तर, पालिकाले बनाएको कार्यविधिमा राहत शिक्षकको सरुवा वा काजमा खटाउने भन्ने व्यवस्था कहिँ पनि नभएको शिक्षा शाखा प्रमुख पूर्णबहादुर घर्ती बताउँछन्। ‘केन्द्रसँग बाँझिने गरी ऐन नियमावली र कार्यविधि बनाउँन पाइँदैन,’ उनले न्यूज खरीसँग भने, ‘त्यसअनुसार राहत शिक्षकको काज वा सरुवा गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने कुरा भएन।’
तर, अहिलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घर्तीले गरेको निर्णयको कार्यान्वय गरेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि उनले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घर्तीले गरेको राहत शिक्षक सरुवाको निर्णयको प्रतिलिपि भने उपलब्ध गराएका छैनन्।
